काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ। तर व्यवहारमा भने अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। नीतिगत घोषणा, सुधारका योजना र सुशासनका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भइरहेका बेला श्रमिक ठगी, सिन्डिकेट, अव्यवस्थित प्रक्रिया र कमजोर निगरानीका समस्या उल्टै बढ्दै गएको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
बिज्ञापन
नेपालबाट हरेक वर्ष लाखौं युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन्। उनीहरूका लागि वैदेशिक रोजगार केवल रोजगारीको विकल्प मात्र होइन, परिवारको आर्थिक आधार पनि हो। तर त्यही क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारले ल्याएका धेरै नीति कार्यान्वयनको अभावमा प्रभावहीन बनेका छन्।
बिज्ञापन
विशेषगरी केही वर्षअघि निकै लोकप्रिय बनेको “फ्री भिसा–फ्री टिकट” नीति अहिले पनि बहसको विषय बनेको छ। श्रमिकलाई राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त नीतिले व्यवहारमा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। नीति अनुसार रोजगारदाता कम्पनीले भिसा र टिकटको खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था भए पनि वास्तविकतामा भने श्रमिकहरूले विभिन्न शीर्षकमा रकम तिर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको गुनासो व्यापक छ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नीति निर्माण गर्दा व्यवहारिक पक्षको पर्याप्त अध्ययन नगरिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। उनीहरू भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधान अनुसार रोजगारदाताले एक महिनाको तलब बराबर रकम सेवा शुल्कका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिने विकल्पबारे पनि नेपालमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको देखिँदैन। कतिपय अवस्थामा श्रमिकले विमान टिकट आफैं व्यवस्थापन गर्ने विकल्प खुला राख्दा प्रक्रिया सरल बन्न सक्ने सुझाव पनि दिइँदै आएको छ।
बिज्ञापन
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने अर्को गम्भीर समस्या सिन्डिकेट र कार्टेलिङको हो। श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सीमित समूहले नियन्त्रण कायम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक व्यक्त गरिए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो संरचना कमजोर भएको संकेत देखिँदैन। उल्टै कतिपय कानुनी तथा प्रशासनिक प्रावधानले अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्ता संरचनालाई संरक्षण गरिरहेको आरोप सरोकारवालाले लगाउने गरेका छन्।
विशेषगरी वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित केही नियमावली र कार्यविधिले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने वातावरण बनाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा कानुनी प्रावधान पुनरावलोकन गरेर प्रतिस्पर्धा खुला बनाउनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठिरहेको छ। तर ती प्रस्तावहरू नीति तहमा गम्भीर रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ।
विदेश जाने श्रमिकका लागि अनिवार्य मानिएको पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्थामा पनि सुधार हुन सकेको छैन। अहिले पनि अधिकांश स्थानमा पुरानै प्रणालीमा तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भएको अवस्थामा यो प्रणालीलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्फ ठोस पहल भएको देखिँदैन।
यदि सम्बन्धित निकायले श्रमिकका लागि श्रव्य, दृश्य र लिखित सामग्री अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराएर परीक्षण प्रणाली विकास गर्ने हो भने प्रमाणपत्र स्वतः जारी हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसबाट समय र खर्च दुवै बचत हुने तथा प्रक्रियामा पारदर्शिता आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर यस्तो प्रणाली विकास गर्ने विषयमा सरकारी निकायहरू गम्भीर देखिएका छैनन्।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसँग सम्बन्धित प्रणाली पनि विवादरहित छैन। श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको नियमन प्रणाली स्पष्ट र एकीकृत नहुँदा अनियमितता हुने जोखिम बढेको सरोकारवालाको भनाइ छ। स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्पष्ट नियमन प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारी अस्पतालले गरेको स्वास्थ्य परीक्षण स्वतः मान्य हुने व्यवस्था गर्न सकिने भए पनि हालसम्म त्यस्तो प्रणाली स्थापित भएको छैन। बरु सीमित संस्थालाई सूचीमा राखेर काम गराउने व्यवस्था विवादको विषय बन्ने गरेको छ।
विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा श्रमिकसम्बन्धी सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले समस्या परेपछि नियोगबाट अपेक्षित सहयोग नपाउने गुनासो गर्ने गरेका छन्। यसको मुख्य कारण श्रमसम्बन्धी काम हेर्ने जनशक्ति अभाव रहेको बताइन्छ।
धेरैजसो नियोगहरूमा श्रमिकसम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी संख्या न्यून हुँदा उद्धार, कानुनी सहयोग र समस्या समाधानका काम प्रभावित हुने गरेका छन्। श्रम मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका क्रममा विदेशस्थित नियोगहरूमा श्रमसम्बन्धी कर्मचारी संख्या बढाउने प्रस्ताव लैजानुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूले दिएका छन्।
यता संयुक्त अरब इमिरेट्समा श्रम काउन्सिलर पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषय पनि चर्चा र बहसको विषय बनेको छ। उक्त पद पूर्तिका लागि हाल प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आगामी वैशाख १४ गते उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम तय गरिएको छ, जसमा उपसचिव बसन्त बोहोरा, मेघनाथ रिमाल, शारदा भण्डारीलगायतका अधिकारीहरू सहभागी हुने बताइएको छ।
प्रशासनिक वृत्तमा भने उक्त नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा सम्पन्न हुनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। कतिपय स्रोतका अनुसार योग्य र प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार छनोट हुनुपर्ने भए पनि नियुक्ति प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुने जोखिमबारे आशंका व्यक्त गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा अर्को जटिल पक्ष माग प्रमाणित गर्ने प्रणाली हो। अहिले कूटनीतिक नियोगहरूले माग प्रमाणित गर्ने काममा ठूलो समय खर्च गर्नुपरेको गुनासो आउने गरेको छ। यदि रोजगारदाता कम्पनीको विस्तृत विवरण अध्ययन गरेर कम्पनीलाई सूचीबद्ध गर्ने व्यवस्था गरियो भने माग प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया सरल बन्ने र अनियमितता नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न प्रस्ताव र सुझावहरू लामो समयदेखि उठ्दै आएका भए पनि तिनलाई व्यवहारमा लागू गर्ने काम भने सुस्त देखिएको छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छाशक्ति कमजोर भएको टिप्पणी सरोकारवालाले गर्ने गरेका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अहिले सचिव डा. दीपक काफ्लेको नेतृत्वमा रहेको छ। मन्त्रालयको कामकाज र प्राथमिकताबारे पछिल्लो समय विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। केही प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सुधारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको गुनासो पनि सुनिन थालेको छ।
वैदेशिक रोजगार नेपालको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो। देशको कुल वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सकिएमा लाखौं श्रमिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। तर सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहँदा श्रमिक ठगी, अनियमितता र अव्यवस्थित प्रणालीको समस्या अझै कायम रहने खतरा देखिएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव देखिन नसक्दा प्रश्न उठ्न थालेको छ—वैदेशिक रोजगार सुधार वास्तवमै सरकारको प्राथमिकतामा परेको विषय हो कि केवल घोषणामै सीमित रहँदै आएको नारा मात्र ?
सचिव काफ्ले–सहसचिव भण्डारीको ‘सेटिङ’:- श्रम मन्त्रालयमा ५ महिनादेखि ८ कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन
कर्मचारी प्रेसले खोलेपछि मात्र बाहिरियो फाइल : काफ्लेमाथि आफ्ना मान्छे मिलाउने आरोप
दुबईमा ५ महिनादेखि श्रम सहचारी खाली : सचिव काफ्लेले फाइल ‘लुकाए’, हजारौं श्रमिक मर्कामा
